आयकर अधिनियम के अंतर्गत आवासीय स्थिति: एक अद्यतन अवलोकन (2025)

आयकर अधिनियम के अंतर्गत आवासीय स्थिति: एक अद्यतन अवलोकन (2025)

आयकर अधिनियम के अंतर्गत आपके कर योग्य आय का निर्धारण करने में सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम आपकी आवासीय स्थिति का निर्धारण करना है। यह तय करता है कि आपकी आय केवल भारत में या विश्वभर में प्राप्त आय पर कर लगेगा। हाल के अपडेट्स—जिसमें प्रस्तावित आयकर बिल 2025 के बदलाव भी शामिल हैं—इन नियमों को और स्पष्ट तथा पालन में आसान बनाने के उद्देश्य से किए गए हैं।

आवासीय स्थिति का महत्व

आपकी आवासीय स्थिति यह तय करती है कि:

• आवासीय व्यक्ति (Resident): आपकी विश्वव्यापी आय पर कर लगेगा।
• गैर-आवासीय व्यक्ति (Non-Resident): केवल भारत में अर्जित या प्राप्त आय पर कर लगेगा।

आवासीय स्थिति के प्रकार

भारतीय आयकर अधिनियम के अंतर्गत व्यक्ति को मुख्यतः दो श्रेणियों में बांटा जाता है:

1. आवासीय (Resident):

   • आवासीय और सामान्य रूप से निवासी (Resident and Ordinarily Resident – ROR): ऐसे व्यक्ति जिनके भारत में गहरे संबंध हैं और जिनकी विश्वव्यापी आय पर कर लगाया जाता है।
   • आवासीय पर सामान्य रूप से निवासी नहीं (Resident but Not Ordinarily Resident – RNOR): ऐसे व्यक्ति, आमतौर पर लौटते हुए एनआरआई या जिनकी हाल की उपस्थिति सीमित है, जिनकी कर देनदारी केवल भारत में अर्जित आय तक सीमित रहती है।

2. गैर-आवासीय (Non-Resident):

   • ऐसे व्यक्ति जिनकी कर देनदारी केवल भारत में अर्जित या प्राप्त आय तक सीमित होती है।

नोट: केवल व्यक्तिगत करदाताओं और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) को ही आगे ROR या RNOR में विभाजित किया जा सकता है; अन्य संस्थाओं को बस आवासीय या गैर-आवासीय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

आवासीय स्थिति निर्धारित करने की मूल शर्तें

आमतौर पर, यदि निम्नलिखित में से कोई एक शर्त पूरी होती है, तो व्यक्ति को भारत में आवासीय माना जाता है:

• 182-दिन नियम:
  यदि आप एक कर वर्ष में भारत में 182 दिनों या उससे अधिक समय तक उपस्थित रहते हैं, तो आप आवासीय माने जाते हैं।

• 60-दिन + 365-दिन नियम:
  यदि आप कर वर्ष में कम से कम 60 दिन भारत में उपस्थित रहते हैं और पिछले चार कर वर्षों में कुल 365 दिनों या उससे अधिक भारत में रहे हैं, तो भी आप आवासीय हो सकते हैं।

अद्यतन अपवाद और विशेष शर्तें

हाल के अपडेट में कुछ छूटें दी गई हैं:

• भारतीय नागरिकों और जहाज कर्मियों के लिए छूट:
  जो भारतीय नागरिक विदेश में रोजगार के लिए या भारतीय जहाज के क्रू में काम करते हैं, उन्हें 60-दिन की शर्त लागू नहीं होती। उनके लिए आवासीय स्थिति का निर्धारण केवल 182-दिन नियम के आधार पर होगा।

• उच्च आय वाले एनआरआई और पीआईओ के लिए 120-दिन नियम:
  यदि कोई भारतीय नागरिक या पीआईओ ऐसी कुल आय अर्जित करता है (विदेशी स्रोत को छोड़कर) जो ₹15 लाख से अधिक हो, तो 60-दिन की शर्त की जगह 120-दिन की शर्त लागू होती है। अर्थात्, यदि ऐसे व्यक्ति कर वर्ष में 120 से 182 दिन भारत में रहते हैं, तो उन्हें "आवासीय पर सामान्य रूप से निवासी (RNOR)" माना जाएगा।

• देय आवासीयता (Deemed Residency):
  यदि कोई भारतीय नागरिक, जिसका विदेश में कर देयता नहीं है, और जिसकी कुल आय (विदेशी आय को छोड़कर) ₹15 लाख से अधिक है, तो उसे भले ही ऊपर दिए दिन गणना मानदंड पूरे न हों, फिर भी आवासीय माना जाएगा। यह नियम उच्च आय वाले नागरिकों पर कर देनदारी सुनिश्चित करता है।

ROR बनाम RNOR निर्धारण

यदि आप आवासीय माने जाते हैं, तो आगे यह निर्धारित किया जाता है कि आप:

• आवासीय और सामान्य रूप से निवासी (ROR):
  यदि आप पिछले 10 कर वर्षों में कम से कम 2 वर्षों के लिए आवासीय रहे हों या पिछले 7 वर्षों में कुल 730 दिनों से अधिक भारत में रहे हों, तो आपकी विश्वव्यापी आय पर कर लगाया जाता है।

• आवासीय पर सामान्य रूप से निवासी नहीं (RNOR):
  यदि उपरोक्त मानदंड पूरे नहीं होते—जैसे कि आपने पिछले दशक में ज्यादातर समय एनआरआई के रूप में बिताया हो या आपकी भारत में उपस्थिति सीमित रही हो (उदाहरण के लिए, उच्च आय वाले लिए 120 से 182 दिन)—तो आपकी कर देनदारी केवल भारत में अर्जित आय तक सीमित रहेगी।

हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) और कंपनियों के लिए विशेष विचार

• हिंदू अविभाजित परिवार (HUF):
  यदि परिवार के मामलों का प्रबंधन भारत में किया जाता है, तो HUF को आवासीय माना जाता है। यदि परिवार प्रमुख (कार्ता) ROR हैं, तो HUF को भी ROR माना जाएगा।

• कंपनियाँ:
  कोई भी कंपनी तब आवासीय मानी जाती है जब वह भारत में पंजीकृत हो या उसका प्रभावी प्रबंधन स्थान भारत में हो। यहां तक कि विदेशी कंपनियाँ भी यदि भारत में प्रमुख प्रबंधन निर्णय लिए जाते हैं तो आवासीय मानी जा सकती हैं।

आगे का मार्ग: आयकर बिल 2025

13 फरवरी 2025 को संसद में प्रस्तावित आयकर बिल 2025 का प्रस्तुतीकरण हुआ, जिसका उद्देश्य कर प्रणाली को सरल बनाना है। यह बिल न केवल मौजूदा नियमों में सुधार लाता है, बल्कि कुछ महत्वपूर्ण अपडेट—जैसे उच्च आय वाले एनआरआई/पीआईओ के लिए संशोधित दिन सीमा और देय आवासीयता नियम—भी पेश करता है। नए नियम 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होने की संभावना है। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा जारी नवीनतम दिशानिर्देशों पर नज़र रखें।

मुख्य बिंदु

• प्राथमिक नियम:
  कर वर्ष में 182 दिनों या उससे अधिक भारत में रहने से आवासीयता स्थापित होती है।
• वैकल्पिक नियम:
  यदि आप 60 दिन + 365 दिन (पिछले 4 वर्षों में) रहते हैं, तो भी आप आवासीय हो सकते हैं, जब तक कि अपवाद न लागू हों।
• विशेष छूटें:
  विदेश में रोजगार के लिए या जहाज कर्मियों के लिए छूट; उच्च आय वाले एनआरआई/पीआईओ के लिए 120-दिन की शर्त।
• ROR बनाम RNOR:
  अंतर यह निर्धारित करता है कि आपकी विश्वव्यापी आय पर कर लगेगा (ROR) या केवल भारत में अर्जित आय पर (RNOR)।
• देय आवासीयता:
  उच्च आय वाले भारतीय नागरिक जिनका विदेश में कर दायित्व नहीं है, उन्हें निर्धारित मानदंडों के बावजूद आवासीय माना जाएगा।

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यह अद्यतन अवलोकन छात्रों, पेशेवरों और कर सलाहकारों को भारतीय कर कानून के अंतर्गत आवासीय स्थिति के वर्तमान ढांचे को समझने में सहायक है, खासकर जैसे-जैसे देश एक सरल और स्पष्ट कर प्रणाली की ओर बढ़ रहा है।